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भूमि सौदे मामले में रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को डीएलएफ के साथ विवादास्पद भूमि सौदे मामले में हरियाणा सरकार ने वस्तुत क्लीन चिट दे दिया हैं। इस सौदे में लेनदेन के दौरान गड़बड़ी होने के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के आरोपों को खारिज करते हुए हरियाणा सरकार की एक समिति ने कहा कि इस सौदे में मूल्य को कम करके नहीं आंका गया। सूत्रों की मानें तो अतिरिक्त मुख्य सचिव कृष्ण मोहन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति ने इस मामले में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के साथ सौदे के बाद डीएलएफ की तीन एकड़ भूमि के दाखिल खारिज को निरस्त करके खेमका ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई की। हालांकि संपर्क किए जाने पर कृष्ण मोहन ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इन्कार करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव के कार्यालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इसपर आगे की कार्रवाई उन्हें करनी है। समिति के एक अन्य सदस्य प्रधान सचिव राजन गुप्ता ने भी रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया। सूत्रों ने बताया कि मामले में तथ्यात्मक स्थिति खेमका द्वारा अपनाए गए रुख से अलग है। खेमका ने भूमि रिकार्ड और चकबंदी महानिदेशक सह पंजीयन महानिरीक्षक के तौर पर वड्रा के खिलाफ फैसला सुनाया था। मालूम हो कि राबर्ट वाड्रा एवं डीएलएफ के बीच हुए इस भूमि सौदों में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद इसकी जांच के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अतिरिक्त मुख्य सचिव कृष्ण मोहन के नेतृत्व में तीन सदस्यीय हाई पॉवर जांच कमेटी बनाई थी।



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