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सीबीआई ने माना कानून मंत्री के दबाव में बदली जांच रिपोर्ट
सीबीआई के 9 पन्ने के सनसनीखेज हलफनामे से केंद्र सरकार हिल गई है, जांच एजेंसी ने अपने हलफनामे में कानून मंत्री के दबाव में कोयला घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट बदलने की बात सुप्रीम कोर्ट के सामने मान ली है। सीबीआई ने मंत्री के दबाव में रिपोर्ट बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगी है। अब शायद ही कानून मंत्री की कुर्सी बचे। हलफनामे के बाद आनन-फानन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से से मिलने पहुंचे हैं अश्विनी कुमार। कई मुसीबतों में घिरी सरकार के सामने आज की सबसे बड़ी मुसीबत हैं उनके ही दो मंत्री, जिनकी कुर्सी बचाने में सरकार को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। एक तरफ केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार पर सीबीआई पर दबाव देने का आरोप है, तो भांजे के रिश्वत लेने के बाद सरकार की मुसीबत बने हैं रेल मंत्री पवन बंसल। कोयला घोटाला मामले में कानून मंत्री अश्विनी कुमार और पीएमओ अब बुरी तरह घिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के हलफनामे से साफ हो गया है कि कानून मंत्री और पीएमओ के अधिकारियों ने न सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट देखी थी, बल्कि उसमें बदलाव भी किए गए थे। सीबीआई की ओर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में 9 पन्नों का दूसरा हलफनामा दायर किया गया, जिसमें कहा गया है कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने रिपोर्ट के तीन अहम पैराग्राफ में बदलाव करवाए थे। हलफनामे के मुताबिक कानून मंत्री ने सीबीआई निदेशक को स्टेटस रिपोर्ट की भाषा हल्की करने को कहा था। सीबीआई के मुताबिक, रिपोर्ट में बदलाव को लेकर 3 बैठकें हुईं। पहली बैठक कानून मंत्री के दफ्तर में हुई। दूसरी बैठक अटॉर्नी जनरल के दफ्तर में हुई, जबकि तीसरी बैठक सीबीआई दफ्तर में हुई। हलफनामे में अटॉर्नी जनरल और एडिशनल सॉलिसीटर जनवर को भी कठघरे में खड़ा किया गया है। सीबीआई का कहना है कि दोनों ने इस मामले में कोर्ट में झूठ बोला। सीबीआई ने इस मामले में कोर्ट में गलतबयानी के लिए माफी भी मांगी है। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने दबाव में रिपोर्ट बदलने के लिए कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। उधर सीबीआई के हलफनामे के बाद कोयला घोयाले पर बीजेपी का रुख और कड़ा हो गया है। पार्टी ने प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और रेलमंत्री से तुरंत इस्तीफे की मांग की है।



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