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इंटरनेट डेटा की अमेरिकी जासूसी पर सुनवाई करेगा कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत में इंटरनेट आंकड़ों की निगरानी अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी द्वारा किए जाने के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए अपनी सहमति जता दी है। इस याचिका में उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है जिन्होंने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी को भारत में इंटरनेट आंकड़ों पर निगरानी रखने की अनुमति दी। यह याचिका दिल्ली यूनिवर्सिटी के विधि विभाग के पूर्व डीन प्रोफसर एनके सिंह ने दायर की है। न्यायमूर्ति एके पटनायक और रंजन गोगई की पीठ ने इस मामले की सुनवाई पर सहमति जताते हुए अगले सप्ताह के लिए प्रेषित किया है। सिंह ने आरोप लगाया है कि इंटरनेट कंपनियां बड़े पैमाने पर भारतीय उपयोगकर्ताओं के आंकड़े अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा कर रही है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। अधिवक्ता विराज गुप्ता के माध्यम से दायर की गई इस याचिका में कहा गया है एक रिपोर्ट के अनुसार 9 अमेरिकी इंटरनेट कंपनियां भारतीय उपयोगकर्ताओं के साथ हस्ताक्षरित समझौतों के माध्यम से भारत में काम कर रही हैं. इन अमेरिकी इंटरनेट कंपनियों ने भारतीय उपयोगकर्ताओं की सहमति के बिना करीब 6.3 अरब आंकड़े अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के साथ साझा किये हैं। याचिका में कहा गया है अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस तरह बड़े पैमाने पर की जा रही जासूसी न सिर्फ निजता के नियमों का उल्लंघन हैं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। सिंह ने कोर्ट से अपील किया है कि वह केंद्र सरकार को उन संवेदनशील इंटरनेट संवादों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का आदेश दे जिन्हें भारत से बाहर अमेरिकी सर्वरों में ले जाया जा रहा है और अमेरिका की इंटरनेट कंपनियों के जरिए गोपनीय निगरानी कार्यक्रम प्रिज्म के तहत गैरकानूनी तरीके से अमेरिकी खुफिया एजेंसियां उनमें सेंध लगा रही हैं।



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