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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फ़ूड सिक्युरिटी आर्डिनेंस पर हस्ताक्षर किये , फूड बिल बना कानून
फ़ूड सिक्युरिटी आर्डिनेंस पर देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर कर दिए| केंद्र की यूपीए सरकार ने खाद्य सुरक्षा बिल को अध्यादेश में बदल कर कैबिनेट से पास कराया था| जिसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास हस्ताक्षर के लिए भेज गया था| राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही देश में इस योजना के लागू होने का मार्ग साफ़ हो गया| केंद्र की मनमोहन सरकार अब इस अध्यादेश को देश में लागू कर सकती है, लेकिन इस अध्यादेश को उसे 6 महीने के अन्दर संसद से पास कराना होगा| खाद्य सुरक्षा अध्यादेश (फ़ूड सिक्युरिटी आर्डिनेंस) के लागू हो जाने के बाद केंद्र सरकार की इस योजना से देश के 1 अरब 20 करोड़ की जनता में से 67 % जनता यानी 80 करोड़ जनता को लाभ पहुंचेगा। सरकार ने इस बिल में 2 रुपये किलों गेंहू , 3 रुपयें किलो चावल वही गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से 6 हज़ार रुपयें का प्राविधान किया है। इस बिल से ग्रामीण इलाकों के 75% जनता और शहरी इलाकों के 50 % जनता को लाभ मिलेगा।



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