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करुणानिधि एनएलसी में विनिवेश के खिलाफ
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के अध्यक्ष एम. करुणानिधि ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से आग्रह किया कि सरकारी उपक्रमों में 10 प्रतिशत सार्वजनिक हिस्सेदारी या फिर पांच प्रतिशत विनिवेश के नियम से नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएलसी) को बाहर रखा जाए। प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में करुणानिधि ने यह आग्रह किया है। पत्र में कहा गया है कि यदि विनिवेश के सिवाय कोई अन्य उपाय नहीं है तो एनएलसी के पांच प्रतिशत शेयर राज्य सरकार को बेच दिए जाने चाहिए। इसे पब्लिक इश्यू के तौर पर समझा जाना चाहिए न कि संस्थागत खरीद। करुणानिधि ने कहा कि कर्मचारियों और एनएलसी में शांति के लिए उनके आग्रह को स्वीकार किया जाना चाहिए। एनएलसी में पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर 466 करोड़ रुपये अर्जित करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ 27,000 कर्मचारी तीन जुलाई से हड़ताल पर हैं। लेबर प्रोगेसिव फ्रंट, एनएलसी का सबसे बड़ी श्रमिक संगठन है और यह डीएमके से संबद्ध है।



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