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कांग्रेस शासित राज्यों में खाद्य सुरक्षा योजना 20 अगस्त से
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, खाद्य सुरक्षा अध्यादेश कांग्रेस शासित सभी राज्यों में 20 अगस्त से लागू हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन इसी तारीख को पड़ता है। यह जानकारी जानकार सूत्रों ने दी है। सूत्रों ने कहा कि इस बात का खुलासा पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने शनिवार को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ एक बैठक के दौरान किया। पार्टी नेता अजय माकन ने कहा कि अध्यादेश का क्रियान्वयन जल्द होगा, लेकिन उन्होंने कोई तिथि नहीं बताई। माकन ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्रियों ने कहा कि वे अपने-अपने राज्यों में अध्यादेश के प्रावधानों का जल्द क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, और उपाध्यक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अध्यादेश के क्रियान्वयन पर चर्चा की। इस अध्यादेश का लक्ष्य देश की 1.2 अरब आबादी के लगभग 67 प्रतिशत हिस्से को सस्ता राशन मुहैया कराने का है। कांग्रेस को लगता है कि भोजन का अधिकार योजना का क्रियान्वयन इस वर्ष होने वाले पांच विधानसभा चुनावों और 2014 के आम चुनाव के लिए परिवर्तनकारी साबित होगा। माकन ने हालांकि कहा कि इस योजना को आगामी चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृपया इसे चुनाव से मत जोड़िए। यह 2009 का चुनावी वादा है, जिसका लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। माकन ने कहा कि यह परिवर्तनकारी इसलिए है, क्योंकि यह 82 करोड़ भारतीयों को भोजन का वैधानिक अधिकार देगा और कुपोषण व वंचना के खिलाफ लड़ाई में एक हथियार के रूप में काम करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को छोड़कर कुल 13 कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया। बहुगुणा इस समय बाढ़ राहत में व्यस्त हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने एक प्रस्तुतीकरण दी और मुख्यमंत्रियों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए।



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